धान अधिप्राप्ति अभियान : किसानों का मनोबल बढ़ाने पर सरकार का फोकस
झारखंड सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत राज्यव्यापी धान अधिप्राप्ति अभियान 15 दिसंबर 2025 से शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू हो रहा यह अभियान किसानों के हितों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें समय पर और एकमुश्त भुगतान का भरोसा दिया गया है।
इस अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे स्वयं मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से संपर्क कर धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी का आग्रह कर रहे हैं। मंत्री का कहना है कि किसानों का मनोबल बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कोई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पाता है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से किसानों को संबोधित कर सकता है।
डॉ. अंसारी ने सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर केंद्रों पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अच्छी फसल हुई है और किसानों को धान बिक्री पर बोनस सहित 2,450 रुपये प्रति क्विंटल का एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
राज्यभर में 783 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि यह अभियान किसानों के लिए भरोसे और मजबूती का प्रतीक बने।
