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हेमंत सोरेन सरकार की वकीलों के लिए बड़ी सौगात: स्वास्थ्य बीमा योजना”

झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिसका लाभ लगभग 15,000 अधिवक्ताओं को मिलेगा। इस योजना के तहत, राज्य सरकार अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की व्यवस्था करेगी, जिसका वार्षिक प्रीमियम ₹6,000 प्रति अधिवक्ता होगा। सरकार इसके लिए ₹9 करोड़ का अनुदान देगी।

 

योजना के मुख्य बिंदु:

 

स्वास्थ्य बीमा कवर: अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना और अपने परिवार का इलाज करा सकें।

पेंशन योजना: 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अधिवक्ताओं को ₹14,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, जो पहले ₹7,000 थी।

स्टाइपेंड भत्ता: नए अधिवक्ताओं को प्रथम 3 वर्ष की अवधि के दौरान ₹5,000 प्रति माह का स्टाइपेंड भत्ता दिया जाएगा, जो पहले ₹1,000 था।

कार्ड वितरण: 3 मई को हरिवंश टाना भगत इनडोर स्टेडियम होटवार रांची में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रदान करेंगे ¹।

 

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