झाप्रसे के 19 अधिकारी 2025 में भी आईएएस प्रोन्नति से दूर, मामला और उलझने के आसार
झारखंड प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारी वर्ष 2025 में आईएएस में प्रोन्नति पाने से वंचित रह गए हैं। वर्ष समाप्ति के कगार पर पहुंचने के बावजूद यूपीएससी की ओर से प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि तय नहीं की गई, जिससे इस साल पदोन्नति की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई। अब उम्मीद केवल जनवरी के शुरुआती सप्ताहों पर टिकी है, लेकिन फैसला पूरी तरह यूपीएससी के विवेक पर निर्भर करेगा।
जानकारी के अनुसार, कैलेंडर ईयर 2025 में झारखंड को आईएएस प्रमोशन के लिए 13 नई रिक्तियां मिलने की संभावना है। ऐसे में 2024 और 2025 को मिलाकर कुल रिक्तियों की संख्या 32 हो सकती है। पूर्व में यूपीएससी ने कभी एक साल, तो कभी दो वर्षों की रिक्तियों को जोड़कर प्रोन्नति पर निर्णय लिया है। यदि दोनों वर्षों की रिक्तियों को जोड़ा गया, तो राज्य सरकार को नए सिरे से तीन गुना यानी 96 अधिकारियों के नाम भेजने पड़ सकते हैं।
देरी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कहीं प्रशासनिक ढिलाई रही, तो कहीं कुछ मामलों को न्यायालय में ले जाकर प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया। समय रहते यूपीएससी को 57 अधिकारियों की सूची नहीं भेजे जाने के कारण बैठक तय नहीं हो सकी। जबकि देश के कई अन्य राज्यों ने समय पर सूची भेजकर अपने अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति दिला दी है। झारखंड में अब यह मामला और लंबा खिंचता नजर आ रहा है।
