झारखंड सरकार की बड़ी राहत — 25 हजार से अधिक PDS डीलरों को मिलेगा 14 महीने का बकाया कमीशन, 52 करोड़ रुपये जारी
झारखंड सरकार ने राज्य के 25 हजार से अधिक पीडीएस डीलरों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से लंबित 14 महीने के बकाया कमीशन के भुगतान के लिए सरकार ने 52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी है। यह राशि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत डीलर कमीशन और खाद्यान्न ढुलाई मद में दी जा रही है। भुगतान एसएनए-एसपीएआरश प्रणाली के माध्यम से सीधे डीलरों के बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 38.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अतिरिक्त 52.03 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इससे पहले मई और जुलाई में भी 72 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।
रांची जिले में लगभग 2000 पीडीएस डीलर हैं, जिनमें से 1800 के बैंक विवरण पूर्ण कर लिए गए हैं, जबकि शेष डीलरों के खातों का सत्यापन जारी है। विभाग का कहना है कि अगले 15 दिनों में सभी डीलरों को भुगतान कर दिया जाएगा।
भुगतान प्रक्रिया की निगरानी खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय करेगा, जबकि जिला स्तर पर इसकी जिम्मेदारी डीएसओ को दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भुगतान के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा।
