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मुख्यमंत्री के नाम सरायकेला- खरसावां जिला के डीसी नितिश कुमार सिंह को ऐसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन 

 

मंगलवार को ऑल इंडिया स्मॉल एण्ड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन (AISMJWA) ने मीडिया जगत में फर्जीवाड़े पर रोकथाम हेतु पत्रकारों के निबंधन और मीडिया संवाद को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सरायकेला- खरसावां के उपायुक्त नितिश कुमार सिंह को समाहरणालय परिसर स्थित उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन सौंपने के दौरान कोल्हान प्रमंडल प्रभारी अजय कुमार महतो ने कहा कि पत्रकारहित के विषयों को लेकर पत्रकारों के कई प्रेस क्लब और ऐसोसिएशन द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून,बीमा,पेंशन सहित अन्य योजनाओं को लागू करने की मांग लगातार 25 वर्षों से की जा रही है. इस बीच जो सबसे बड़ी समस्या या संकट पत्रकारों के सभी संगठनों और मीडिया हाउस ने महसूस किया है वह है फर्जी पत्रकारों की बढ़ती संख्या. आज हर हाथ मोबाइल और हर मुहल्ले से एक पत्रकार पैदा हो रहा है जो कि चौथे स्तंभ के लिए बड़ा खतरा है. दलाल और फर्जी पत्रकार का चोला ओढ़कर कोयला,बालू,जुआ,शराब माफिया और आपराधिक चरित्र के लोग इस पेशे से जुड़ रहे हैं और वे वाहनों पर प्रेस का लोगो लगाकर घूम रहे हैं.

 

                 किसी भी जिले से एक अखबार या पत्रिका शुरू करने के लिए भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयन के लिए एसडीएम द्वारा पुलिस वैरिफिकेशन के बाद ही शीर्षक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया नयी दिल्ली से शुरू होती है लेकिन इसके विपरित युट्यूब और पोर्टल घर बैठे तैयार हो रहें हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है.इस परिस्थिति में गलत और अवैध धंधे से जुड़े लोग भी इस सरल पेशे का लाभ उठाकर पत्रकार बनने लगे हैं जो मीडिया जगत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो रही है.

 

साथ ही कहा कि इन फर्जी पोर्टल,फर्जी चैनल और तथाकथित पत्रकारों को रोकने के लिए मुख्य धारा से जुड़े सभी पत्रकारों का जिला स्तर पर एक निबंधन संख्या होना जरुरी है. इससे राज्य में एक अनोखी पहल शुरू होगी और पत्रकारिता के मूल पेशे से जुड़े पत्रकार साथियों की वास्तविक संख्या पता चलेगी.निबंधन की इस प्रकिया के बाद सभी जिलों में निबंधन हो जिसके पश्चात जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के हस्ताक्षर से सभी निबंधित पत्रकारों को एक पहचान पत्र भी उपलब्ध कराया जाए.इसके बाद अंतिम प्रक्रिया के रूप में मीडिया संवाद का कार्यक्रम सभी प्रमंडल स्तर पर हों जहां निबंधित पत्रकारों का एक सम्मेलन राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाए और पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं का उल्लेख करते हुए दो-तीन घंटे का कार्यक्रम हो.जिला अध्यक्ष दशरथ प्रधान ने कहा कि हेमंत सोरेन के सरकार के द्वारा ही इस राज्य में सबसे पहले बीमा और मीडिया संवाद कार्यक्रम का तोहफा मिला था और आगे उम्मीद है कि पत्रकारहित के विषयों पर यह सरकार के प्रयास से राज्य सरकार शीघ्र ठोस पहल करेगी.

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