उपायुक्त ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
सरायकेला।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत सरायकेला में बुधवार को विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समाहरणालय परिसर से उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ आगामी 03 दिसंबर से 23 दिसंबर तक जिले के विभिन्न गांवों का भ्रमण करेगा और बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित संदेश आम लोगों तक पहुँचाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त ने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की, जिसमें नागरिकों को बाल विवाह के खिलाफ सामाजिक प्रतिबद्धता दर्ज करने का आह्वान किया गया।
उपायुक्त ने कहा कि बाल विवाह आज भी समाज के कई हिस्सों में प्रचलित एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जिसे खत्म करने के लिए जन-जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यद्यपि बाल विवाह के विरुद्ध कानूनी प्रावधान सख्त हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण कुछ वर्गों में यह प्रथा अब भी जारी है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि कम उम्र में विवाह और गर्भधारण बालिकाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है और जच्चा–बच्चा दोनों के जीवन पर जोखिम बढ़ जाता है। साथ ही कम आयु में वैवाहिक जिम्मेदारियों का बोझ बालिकाओं की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और उनके समग्र विकास को बाधित करता है।
उपायुक्त ने कहा कि बाल विवाह जैसी कुप्रथाएँ समाज की प्रगति और देश की जनसांख्यिकीय संरचना पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस प्रथा के विरुद्ध प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह होने से रोकें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं बाल विवाह की आशंका या तैयारी दिखे, तो तुरंत पंचायत प्रतिनिधियों अथवा जिला प्रशासन को इसकी सूचना दें।
जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु—लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष—की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 2006 सहित बाल श्रम, बाल तस्करी और बाल यौन शोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इन कानूनों के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला निवेदिता नियति, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
