विस्थापित अधिकार मंच ने जल संसाधन विभाग के सचिव एवं सुर्वणरेखा परियोजनाओं के पदाधिकारी पर किया मुकदमा
ईचागढ़: विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताए कि 16 एवं 17 सितंबर को चांडिल डैम आर एल 183 मी प्रभावित गांवों में विभाग द्वारा बिना पूर्व सूचना दिए अवैध तथा अमानवीय तरीके से धान का फसल सब्जी खेती आदि फसलें को बर्बाद करने, अवैध तरीके से जल भंडारण करके 220 से 230 घर तोड़ने, 1500 से 2000 विस्थापितों का सामूहिक जान लेने का प्रयास करने तथा घर के सभी सामानों को दफन करने एवं जीव जंतुओं का जान लेने के लिए चांडिल थाना में जल संसाधन विभाग सचिव प्रशांत कुमार, सुवर्णरेखा बहुउद्देशिय परियोजना के मुख्य अभियंता विजय शंकर, कार्यपालक अभियंता संजय सिंह, प्रशासक, अपर निदेशक के आपदा प्रबंधन के एसडीओ, सीओ तथा अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया। इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी को 7 दिनों के अंदर उन सभी घरों का मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति देने के लिए समय दिया गया, 7 दिनों के अंदर उचित व्यवस्था एवं क्षतिपूर्ति ना होने की स्थिति में इन सभी परिवारों के सभी सामान तथा जीव जंतुओं के साथ सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना कार्यालय चांडिल भवन में ठहरने के लिए बाध्य होंगे और जब तक स्थायी समाधान ना हो आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी अनुमंडल प्रशासन की होगी। उन्होंने आगे कहा हमारे विधायक और संसद आज इस दुख के घड़ी में साथ खड़े नहीं हो रहे हैं । संसद के बारे में बताए की वे भूल गए हैं की मंत्री से पहले एक संसद हैं। सरायकेला के होटल में रात ठहर सकते हैं , दिशा का मीटिंग अटेंड कर सकते हैं लेकिन 35 किलोमीटर दूर ईचागढ़ विधानसभा लोकसभा चुनाव में 96000 वोट दिया उनको देखने नहीं आ सकते हैं। इस अवसर पर जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव गोपेश महतो, सक्रिय सदस्य आदित्य महतो, विस्थापित राजीव महतो, चांडिल प्रखंड कोषाध्यक्ष फूलचांद महतो, चांडिल प्रखंड महासचिव आमीन महतो आदि लोग उपस्थित थे।
