CM Champai Cabinet Breaking: कैबिनेट में लिए गए बड़े फ़ैसले, लोगों को फ्री बिजली, सहिया और आंगनबाड़ी सेविका को टैब का सौगात
जमशेदपुर में लगेगा नया डेयरी प्लांट
रिपोर्ट- Dashrath Pradhan(CE)
Ranchi:-झारखंड के जनमानस के लिए चंपाई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
आम बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट बिजली प्रतिमाह फ्री देने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई वही पुलिस भर्ती नियमावली सहित अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली मिलेगी।
साथ ही कैबिनेट में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक-2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी।गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर-सरिया अनुमण्डलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। नई दिल्ली के नए झारखंड भवन के कार्यालय के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
रांची के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी।इसके साथ ही गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट लगेगा।इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों पर चंपाई सोरेन कैबिनेट ने मुहर लगायी।
राज्य योजनान्तर्गत दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन योजना के तहत झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट एवं रांची के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट तथा मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी. इसके निमित्त कुल तीन अरब बीस करोड़ अड़तीस लाख रुपये) की नाबार्ड अन्तर्गत RIDF से संपोषित परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल एक अरब साठ करोड़ उन्नीस लाख रुपये के खर्च की स्वीकृति दी गयी।
कैबिनेट में लिए गए फ़ैसले
- पलामू राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 131 पदो को मजूरी
- इंटरनेशनल विश्विद्यालय विधेयक 2024 को मंजूरी
- घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा, राज्य में 29 लाख घरों को मिलेगा लाभ
- गिरिडीह के बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय के लिए 3 न्यायिक पद की मंजूरी
- चाईबासा न्याय मंडल में चक्रधरपुर न्यायालय 6 पदो को मंजूरी
- नए झारखंड भवन के लिए 24 पदो की मंजूरी
- मझिआंव नगर पर्षद के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 75 लाख की मंजूरी
- झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन
- BIT मेसरा के साथ 2017 में हुए करार को अवधी विस्तार दिया गया
- झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली को मंजूरी
- बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को घटनोतर स्वीकृति
- झारखंड वलरेबल विटनेस को प्रोटेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी
- देवघर पुलिस लाइन में 6 बैरक के लिए 42 करोड़ की मजूरी
- झारखंड न्यायिक सेवा के कर्मियों के भत्ते को मंजूरी
- मिशन सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका और पर्यवेक्षिका को स्मार्ट फोन के लिए दर में संशोधन
- 46 हजार सहिया को मिलेगा टैब,114 करोड़ होगा खर्च
- झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन
- प्रखंड स्तर के लैंप्स पैक्स के लिए 100 करोड़ की मंजूरी
