झारखंड में जल्द होगा जाति आधारित सर्वेक्षण, कार्मिक विभाग को बनाया गया नोडल एजेंसी
झारखंड विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह सर्वेक्षण कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसे पहले ही नोडल एजेंसी बनाया गया है।
परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने विधानसभा में कहा कि सरकार राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने को लेकर गंभीर है। इस संबंध में पिछले साल फरवरी में ही निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वेक्षण कराने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगी। ¹