झारखंड की आवाज़: हेमंत सोरेन ने केंद्र के समक्ष रखीं प्रमुख मांगें”
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में राज्य की प्रमुख मांगें केंद्र के समक्ष रखीं। उन्होंने कोल कंपनियों से ₹1.40 लाख करोड़ की लंबित रॉयल्टी राशि की तत्काल वसूली और 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ₹2500 प्रतिमाह सहायता देनेवाली ‘मैयां सम्मान योजना’ का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य की आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने और MSME सेक्टर के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और रांची मेट्रो जैसी अधोसंरचना परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने की मांग रखी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साहेबगंज-रांची एक्सप्रेसवे और रेलवे नेटवर्क के विस्तार की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है। ये मांगें राज्य के लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम हैं।
