CM held high level meeting regarding crime control-राज्य में विधि-व्यवस्था व अपराध नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने की बैठक

रांची : मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपाई सोरेन एक्शन मोड पर आगाए है, रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम ने विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष पावर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की विस्तृत जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध मुक्त झारखंड बनाने पर काम करे, मौक़े पर बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले दिनों नामकुम थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों के द्वारा जेएसएससी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसपर पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और अनुसंधान भी जारी है. मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में एसआईटी गठित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी का गठन कर जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधिकारियों द्वारा धनबाद के झरिया में हुई घटना की भी जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि झरिया में घटित घटना पर एफआईआर दर्ज कर त्वरित जांच की जाए। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि इस घटना पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। कई गिरफ्तारियां भी की गई है, अनुसंधान जारी है। इस बैठक में मुख्य सचिव श्री एल. ख्यांग्ते, डीजीपी अजय कुमार सिंह, एडीजी अभियान संजय लाठकर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री ने मौके पर महिला अत्याचार से संबंधित समीक्षा की, महिला अत्याचार के संबंध में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य में विधि व्यवस्था संधारण में प्रयासों की वजह से सांप्रदायिक व संवेदनशील घटनाओं में कमी आई है। झारखंड पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से अपराध शीर्ष जैसे- दहेज प्रताड़ना, चोरी, पोक्सो व हत्या के मामलों में भी कमी आयी है। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि महिला अत्याचार के विभिन्न मामलों में वर्ष 2019 में 7650 केस दर्ज किए गए थे. वहीं वर्ष 2020 में 7464, वर्ष 2021 में 7279, वर्ष 2022 में 6963 वर्ष 2023 से अबतक 6132 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 4 वर्षों में महिला अत्याचार के मामलों में निरंतर कमी आयी है। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दहेज हत्या के मामलों का शीघ्र उद्भेदन किया जाना सुनिश्चित करें। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके, इसे देखते हुए जांच को समय पर पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने हत्या अपराध से संबंधित मामलों की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि हत्या के मामलों में जरूर कमी हुई है परंतु इनका शीघ्र उद्वेदन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची में विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर एवं हजारीबाग में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई अपराध होता है तो इसका नकारात्मक असर पूरे राज्य में पड़ता है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने पोक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी अधिकारियों से ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पोक्सो के मामलों में भी निरंतर कमी आई है।वर्ष 2019 में 1012, वर्ष 2020 में 1236, वर्ष 2021 में 1181, वर्ष 2022 में 1180 वहीं वर्ष 2023 से अबतक 973 पोक्सो एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोक्सो एक अत्यंत जघन्य अपराध है। पोक्सो के तहत दर्ज मामलों के अनुसंधान में कोई कोताही नहीं बरती जाए यह सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि जेल के भीतर से ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का गैंग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनपर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एटीएस में एसपी और डीएसपी की पोस्टिंग शीघ्र की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपराध नियंत्रण में सहायक सभी संसाधन शीघ्र खरीदें।अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए वायरलेस उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति तथा बजट उपलब्धता हेतु गृह विभाग से पत्राचार किया गया है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्य सचिव और डीजीपी सभी जिलों के डीसी एवं एसपी के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर शीघ्र बैठक करें।