गांव की सरकारों को बड़ी राहत, केंद्र ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 277 करोड़ किए जारी
गांव की सरकारों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 277 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह राशि पांच फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए जारी की है।
यह राशि लंबे समय से लंबित थी, जिसे लेकर राज्य सरकार लगातार केंद्र से अनुरोध कर रही थी। भुगतान में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप भी लगाए जा रहे थे। अब राशि जारी होने के बाद पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को दोबारा रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
यह वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अनुशंसित राशि की दूसरी किश्त है। जारी की गई रकम में जिला परिषदों के लिए 27 करोड़ 70 लाख रुपये, प्रखंड पंचायतों के लिए 41 करोड़ 55 लाख रुपये और ग्राम पंचायतों के लिए 207 करोड़ 75 लाख रुपये शामिल हैं।
जानकारों का मानना है कि इस फंड से पंचायतों में रुके हुए विकास कार्य फिर से शुरू हो सकेंगे। साथ ही पहले से कराए गए कार्यों के बकाया भुगतान का रास्ता भी साफ होगा। गौरतलब है कि फंड की कमी के चलते लंबे समय से पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं प्रभावित हो रही थीं।
