पेसा नियमावली 2025 पर मांझी परगाना सरदार महासभा की राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात, ग्रामसभा अधिकारों को लेकर सौंपा ज्ञापन
रांची में पेसा नियमावली 2025 को लेकर एक अहम पहल देखने को मिली। संताल परगना प्रमंडल की मांझी परगाना सरदार महासभा के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से लोकभवन में मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली 2025 के विभिन्न अध्यायों में कथित अस्पष्टताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि नियमावली का क्रियान्वयन PESA Act 1996 की मूल भावना के अनुरूप होना चाहिए, ताकि ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार मिल सकें।
महासभा ने मांग रखी कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के सभी श्रेणी के बालू घाटों का संचालन ग्राम सभाओं को सौंपा जाए। साथ ही ग्रामसभा को पंचायत ढांचे के हस्तक्षेप से मुक्त रखते हुए पारंपरिक विधि, सामाजिक-धार्मिक प्रथाओं और संसाधन प्रबंधन की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आग्रह किया कि संताल सिविल रूल्स 1946 और संताल परगना जस्टिस रेग्यूलेशन 1893 में किसी प्रकार का संशोधन न किया जाए। पारंपरिक पदधारियों को सम्मान राशि समय पर देने की मांग भी उठाई गई। इस मुलाकात को आदिवासी स्वशासन और अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
