उपायुक्त की अध्यक्षता में ANB एवं DMFT योजनाओं की समीक्षा
बैठक में उपविकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा, निदेशक, DRDA डॉ. अजय तिर्की, जिला योजना पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, विभिन्न कार्यपालक अभियंता एवं कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभागवार स्वीकृत योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति, कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति तथा पूर्व निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के अंतर्गत स्वीकृत सभी लंबित योजनाओं को फरवरी 2026 तक पूर्ण करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं की प्रगति धीमी या असंतोषजनक है, वहां संवेदकों एवं विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित संवेदकों के विरुद्ध नियमसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
कार्यकारी एजेंसियों की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा
बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने निर्देश दिया कि पूर्ण योजनाओं को संबंधित विभागों को तत्काल हस्तांतरित किया जाए तथा लंबित भुगतानों का निपटारा शीघ्र किया जाए, ताकि कार्य की गति बनी रहे और संवेदकों को समय पर भुगतान मिल सके।
उन्होंने आगे कहा कि धीमी प्रगति वाली योजनाओं में सुधारात्मक कार्रवाई की जाए और सभी योजनाओं की समय-सीमा, गुणवत्ता मानक, भौतिक प्रगति और स्थल की स्थिति की रिपोर्ट नियमित रूप से जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
