झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का तीन माह से वेतन बकाया, 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
रांची। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में देरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का वेतन अब तक नहीं मिला है। वहीं, वेतन कटौती और भुगतान से जुड़े संदिग्ध दस्तावेजों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
इस संबंध में संघ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और संबंधित कंपनी सम्मान फाउंडेशन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी का आरोप है कि 5 फरवरी 2025 से सम्मान फाउंडेशन 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रहा है। लेकिन शुरुआत से ही कर्मचारियों के वेतन में मनमाने तरीके से कटौती की जा रही है। इतना ही नहीं, लंबे समय से खराब पड़ी एम्बुलेंस को कागजों पर चालू दिखाकर सरकारी भुगतान लेने का भी आरोप लगाया गया है।
संघ ने 16 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक का हवाला देते हुए दावा किया कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों के नाम पर लाखों रुपये तक के वेतन भुगतान के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। जबकि संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में कथित तौर पर यह राशि पहुंची ही नहीं। संघ ने इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच कराने की मांग की है।
इसके अलावा आरोप लगाया गया है कि एम्बुलेंस खराब रहने या मरीजों का कॉल नहीं आने की स्थिति में भी ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों का वेतन काट दिया जाता है। जिला प्रबंधकों पर कर्मचारियों से अपनी जेब से एम्बुलेंस की मरम्मत कराने और कथित तौर पर फर्जी केस आईडी बनाने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया गया है।
संघ का कहना है कि 26 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दीपावली से पहले लंबित वेतन और मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन नहीं मिला।
अब इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारी संघ ने सरकार को 17 नवंबर 2026 तक का अल्टीमेटम दिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 18 नवंबर से राज्यभर के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा आम जनता के लिए जीवनरक्षक आपातकालीन सेवा है। ऐसे में कर्मचारियों का वेतन रोकना और भुगतान में कथित अनियमितताएं बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
अब देखना होगा कि सरकार 17 नवंबर तक कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाती है, या फिर 18 नवंबर से राज्य की 108 एम्बुलेंस सेवा पर हड़ताल का असर देखने को मिलेगा।
