छोटानागपुर लाइव की खबर का असर: फुफडीह में क्रशर ब्लास्टिंग पर रोक, विधानसभा समिति ने किया स्थल निरीक्षण

सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के फुफडीह गांव में क्रशर ब्लास्टिंग से कथित नुकसान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत और छोटानागपुर लाइव की खबर के बाद झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति मंगलवार को मौके पर पहुंची और पूरे मामले का जायजा लिया।

 

फुफडीह गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि सीमा से सटे पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में संचालित क्रशर में होने वाली ब्लास्टिंग का असर उनके गांव तक पहुंच रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ब्लास्टिंग के बाद कई मकानों में दरारें आई हैं, जमीन से पानी का रिसाव बढ़ा है और कई घरों में पानी घुसने की स्थिति बनी हुई है।

 

ग्रामीणों ने विधानसभा समिति के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए क्रशर संचालन से जुड़े दस्तावेज, पर्यावरणीय मानकों और ग्रामसभा की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ब्लास्टिंग और खनन गतिविधियों से उनके घरों और जमीन को नुकसान हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और प्रभावित परिवारों को राहत मिलनी चाहिए।

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकारी उपक्रम समिति की तीन सदस्यीय टीम ने क्रशर क्षेत्र का निरीक्षण किया। समिति के अध्यक्ष सह मझगांव विधायक निरल पूर्ति, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव और मनोहरपुर विधायक जगत माझी समेत अन्य सदस्य मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पोटका अंचल अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

निरीक्षण के बाद समिति ने तत्काल ब्लास्टिंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया। समिति की यह कार्रवाई फुफडीह के ग्रामीणों के लिए फिलहाल बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि ग्रामीण लंबे समय से ब्लास्टिंग से होने वाले कथित नुकसान की शिकायत कर रहे थे।

 

ग्रामीणों ने क्रशर संचालन के लिए कथित फर्जी ग्रामसभा कराए जाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि क्रशर संचालक की ओर से दावा किया गया है कि नियमानुसार ग्रामसभा कराई गई है। ऐसे में अब ग्रामसभा की वैधता और क्रशर संचालन से जुड़े दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है।

 

बताया जा रहा है कि क्रशर का संचालन नव निर्माण बिल्डर द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन और ब्लास्टिंग के दौरान निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं संचालक पक्ष नियमों के पालन का दावा कर रहा है। इन दोनों दावों के बीच सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

 

सबसे अहम बात यह है कि क्रशर पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में स्थित है, लेकिन उसके कथित प्रभाव का सामना सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड स्थित फुफडीह गांव के ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। प्रशासनिक सीमा भले ही अलग हो, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी और उनके घरों को लेकर चिंता अपनी जगह गंभीर है।

 

छोटानागपुर लाइव ने फुफडीह के ग्रामीणों की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। खबर के बाद विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति का मौके पर पहुंचना और ब्लास्टिंग पर रोक लगाने का निर्देश देना मामले में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

अब सवाल यह है कि क्या कार्रवाई सिर्फ ब्लास्टिंग रोकने तक सीमित रहेगी या फिर मकानों में आई दरारों, जमीन से पानी के रिसाव, खनन मानकों, ग्रामसभा की वैधता और क्रशर संचालन से जुड़े दस्तावेजों की भी गहराई से जांच होगी। अगर जांच में ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं, तो नुकसान की जिम्मेदारी किसकी तय होगी और प्रभावित परिवारों को राहत कैसे मिलेगी, यह भी बड़ा सवाल है।

 

फुफडीह के ग्रामीण अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि विधानसभा समिति की पहल के बाद उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा और अगर उनकी शिकायतें सही पाई जाती हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के साथ प्रभावित परिवारों को उचित राहत भी मिलेगी।