योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी लाभ : विधानसभा समिति

 

 

सरायकेला। झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति ने सोमवार को सरायकेला-खरसावां जिले में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। जिला मुख्यालय स्थित परिसदन सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति निरल पूर्ति ने की। बैठक में समिति के सदस्य जगत मांझी एवं अमित कुमार यादव, उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता मौजूद रहे।

 

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों और कार्य एजेंसियों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। समिति के सभापति निरल पूर्ति ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उसका लाभ कागजों तक सीमित न रहकर जरूरतमंद और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करने पर जोर दिया।

 

शराब दुकानों में अधिक वसूली की शिकायत पर सख्ती

 

उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की शिकायत का मामला सामने आया। समिति ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को शराब दुकानों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

 

आदित्यपुर में विकास कार्यों में तेजी का निर्देश

 

आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए वन प्रमंडल और नगर निगम के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। समिति ने नागरिक सुविधाओं के विस्तार के साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

 

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर

 

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। समिति ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने तथा निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत एवं राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत पात्र मरीजों का अधिक से अधिक उपचार सुनिश्चित करने को कहा।

 

प्राथमिक एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ एंबुलेंस सेवा को नियमित और सुलभ बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

 

सड़कों की स्थिति और अवैध पार्किंग पर कार्रवाई के निर्देश

 

परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों के परिचालन से सड़क क्षतिग्रस्त होने की शिकायतों पर समिति ने औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सरायकेला-चाईबासा-चौका मुख्य मार्ग की मरम्मत सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

 

समिति ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने तथा प्रमुख बाजारों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बाहर अवैध पार्किंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

 

अवैध खनन पर लगातार अभियान चलाने का निर्देश

 

खनन विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिजों के अवैध भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाने को कहा गया। समिति ने खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी करते हुए अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने का निर्देश दिया।

 

पशुधन योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर

 

पशुपालन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पात्र लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें योजना से जोड़ने तथा चयनित लाभुकों के बीच पशुओं का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। समिति ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया।

 

धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का तत्काल पंजीकरण

 

आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान धान के समय पर उठाव एवं वितरण के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। समिति ने धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का तत्काल पंजीकरण कराने तथा किसानों की पहुंच वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्र उपलब्ध कराने को कहा।

 

धान खरीद से संबंधित जानकारी स्थानीय भाषा में व्यापक रूप से प्रचारित करने का भी निर्देश दिया गया। जन वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान निर्धारित मात्रा से कम राशन देने या अन्य अनियमितता की शिकायत मिलने पर संबंधित डीलरों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया।

 

स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर

 

कौशल विकास विभाग को स्थानीय युवाओं की रुचि और क्षेत्र की रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। औद्योगिक एवं तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं नियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी पहल करने को कहा गया।

 

श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी दिलाने का निर्देश

 

औद्योगिक प्रतिष्ठानों की समीक्षा के दौरान समिति ने सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को यह निगरानी करने को कहा गया कि श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी मिल रही है या नहीं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

 

लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश

 

बैठक में विभिन्न कार्य एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। समिति के सभापति ने सभी लंबित योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित संवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

 

समिति के सभापति एवं सदस्यों ने सभी विभागों को सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। समिति ने कहा कि योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचेगी, तभी पात्र लाभुक उनका लाभ उठा सकेंगे।

 

बैठक के अंत में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पारदर्शिता, जवाबदेही, आपसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ कार्य करते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। समिति ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसी भी पात्र व्यक्ति से छूटना नहीं चाहिए।